केन्द्रीय बजट || Union Budget 203-24

                     BUDGET || बजट

बजट सरकारी कार्यों का एक प्रस्तावित विवरण एवं आवश्यक धनराशि के संग्रहण के लिए प्रस्तावित एवं अनुमानित व्यवस्था होती है।

बजट का अर्थ:-

‘बजट’ शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ‘बूजट’ (Bougette) से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का बैग या थैला। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैण्ड में 1733 ई0 में किया गया जबकि वित्तमंत्री ने अपनी वित्तीय योजना को लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया तो पहली बार व्यंग के रूप में यह कहा गया कि वित्तमंत्री ने अपना ‘बजट खोला’ तभी से सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय के वित्तीय विवरण (Financial Statement) के लिये इस शब्द का प्रयोग होने लगा।

बजट की परिभाषा-

किंग के अनुसार, ‘‘बजट एक प्रशुल्क योजना है, जिसके द्वारा व्यय को आय से सन्तुलित किया जाता है।’’

गैस्टन जेज के अनुसार, ‘‘एक आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना तथा सार्वजनिक आय एवं व्यय का एक अनुमान है तथा कुछ विशिष्ट व्ययों को करने व आय को प्राप्त करने का अधिकार है।’’

पी0एफ0 टेलर के शब्दों में, ‘‘बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान साथ-साथ प्रदान करता है।’’

डब्ल्यू0पी0 विलोबी के शब्दों में, ‘‘बजट एक साथ एक रिपोर्ट एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी विधियों को सम्बन्धित किया जाता है। उसकी तुलना की जाती है और उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है।’’ 

डॉल्टन के अनुसार, ‘‘सन्तुलित बजट की सामान्य विचारधारा यह है कि एक समयावधि में आय बढ़ती है या व्यय से कम नहीं रहती है।’’

पी0एल0 बिल्यू के शब्दों में, ‘‘यह एक निश्चित अवधि की अनुमानित आय एवं व्ययों का विवरण है, यह तुलनात्मक तालिका है जिसमें प्रापत होने वाली आय तथा किये जाने वाले व्ययों की राशियों को दिखाया जाता है।’’

भारतीय बजट, जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा जाता है, के दो भाग होते हैं -

1. वित्त मंत्री का बजट भाषण
2. बजट अनुमान।

वित्त मंत्री के भाषण में देश की सामान्य आर्थिक दशाओं की जानकारी, सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीति, चालू वर्ष के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के बीच पाए जाने वाले अन्तर का स्पष्टीकरण तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन होता है जो चालू वर्ष के मूल अनुमानों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारणों की व्याख्या करता है। 

मंत्री का बजट भाषण राष्ट्र के वार्षिक क्रियाकलापों में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना हैं केवल व्यावसायिक समुदाय ही नहीं बल्कि समुदाय के प्रत्येक वर्ग द्वारा इसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जाती है।

    UNION BUDGED || केंद्रीय बजट 2023-24

                      वित्त मंत्री:- निर्मला सीतारमण जी  

                     अमृत काल का पहला बजट है।

                     अमृत काल 2022-2047

बजट का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास

• वार्षिक वित्तीय विवरण:- अनुच्छेद 112
• भारतीय बजट के जन्मदाता:- जेम्स विलसन
• ब्रिटिश भारत में बजट पहली बार पेश:- जेम्स विल्सन (1860)
• स्वतंत्र भारत का पहला बजट:- षण्टमुखम शेट्टी 1947 में
• गणतंत्र भारत का पहला बजट:- जॉन मेथाई 1950
• सर्वाधिक बार बजट पेश किया:- मोरारजी देसाई 10बार
• पहली महिला जिसने बजट पेश किया:- इंद्रा गांधी (कार्यवाहक वित्तमंत्री थी)
• पहली पूर्णकालिक एवं सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला:- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

 START FROM 

• हमारी अर्थव्यवस्था के पहले 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है।
• चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है।
• 2022-23: - 7%
• 2023-24: - 6.5%
• पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अगले एक वर्ष के लिए सभी अन्त्योदय और प्राथमिक प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू है।
• कोविड-19 के दौरान 80 करोड से अधिक लोगो के लिए 28 महीने तक मुफ्त खाद्यान

2014 से तुलना:-

1. प्रति व्यक्ति आय:- 1.97 लाख
2. अर्थव्यवस्था:- 10 से वीं 5वीं बनी
1. नोट ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बनी
3. पीएम जन धन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते
1. विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है।
2. शून्य बैलेंश खाता संख्या 
4. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण
5. उज्जवला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीज कनेक्शन
6. पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा
7. 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण
8. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2लाख करोड़ का नकद स्थानांतरण

अमृत काल विजन को हासिल करने के लिए 03 चीजो पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

1. युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिको के अवसर
2. रोजगार सृजन में वृद्धि
3. सुदृढ़ और स्थिर - आर्थिक वातावरण

भारत @100(अमृत काल) की यात्रा में चार रूपान्तरकारी मौके:-

1. महिलाओ का अर्थिक सशाक्तिकरण
2. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान 
1. कहा जाता है- पीएम विकास, के अन्तर्गत पारम्परिक शिल्पकार(विश्वकर्मा) के लिए 
2. वित्तिय समर्थन
3. कौशल विकास
4. बाजार उपलब्ध कराया जाएगा
5. डिजिटल साक्षर
3. पर्यटन
4. हरित विकास:- हरित खेती, हरित ऊर्जा, हरित भवन

बजट की प्राथमिकताएं:-

1. समावेषी विकास
2. अवसंरचना और निवेश
3. अंतिम छोर तक पहुँचना
4. युवा शक्ति
5. हरित विकास
6. क्षमता उभारना

1. समावेशी विकास:-

• सबका साथ सबका विकास
• कृषि, स्वस्थ और शिक्षा

I. कृषि एवं सहकारिता

• के लिए कृषि वर्धक निधि का निर्माण किया जायेगा जिससे की युवा स्टार्टप कर सके।
• आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपये का आवंटन
• हॉटीकल्चर के विकास के लिए जिससे की इसकी खेती रोग मुक्त, विकास तेज, हो सके। (हॉटीकल्चर - सब्जी, फल और फुल खेती)

II. मिलेट के लिए वैश्विक केन्द्र श्री अन्न

• मिलेट की मुख्य फसले - ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी, सामा
• पोषण + खाद्य सुरक्षा +किसानों का कल्याण
• सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक
• भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केन्द्र

III. कृषि ऋण-

20 लाख करोड का आवंटन

कृषि:- फसल + पशुपालन + डेयरी + मत्सपालन आदि

IV. स्वास्थ्य एवं शिक्षा-

A. सिकल सैल एमिनिया उन्मूलन मिशन-

        i. लक्ष्य - 2047

        ii. जनजातीय क्षेत्र में हो जाता है

        iii.इसमें आरसीबी का शेप हसिया के आकार का हो जाता है, और मरने लगती और पुन:निर्माण नही होता है             जिससे आरबीसी की कमी हो जाती है।

B. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

            i.अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए स्थापित होगा

           ii.बच्चो एवं किशोरो के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्कत

2.अन्तिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुँचना

• आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आरम्भ होगा
• नोट- यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अनुरुप कार्य करेगा
• यह चालू हुआ जिला - 112 जो बहुत ही पिछड़े थे
• उद्देश्य - स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना का विकास 
• अब इसी के अनुरुप आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कार्य करेगा।
• प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुवात
• PVGT: - Particularly Vulnerable Tribal Groups (विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह)
• आम भाषा में कहे तो आदिम जनजाति
• ढेबर आयोग ने इसके लिए 1973 में अलग से ग्रुप (समुह) बनाया
• संख्या ग्रुप - 75
• सर्वाधिक - ओडिशा
• उपरी भद्रा योजना
• यह योजना कर्नाटक की है। सूखा के निवारण के लिए इस बजट से 5300 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी
• भारत श्री की स्थापना
• पूरा नाम - भारत साक्षा पुरालेख निधान
• उद्देश्य - प्राचीन पुरालेखो को डिजिटल करण करना
• 1 लाख प्राचीन पुरालेख

3.सक्षमता को सामने लाना

• आईगॉट कर्मयोगी मिशन
• प्रशासनिक(सिविल सेवा) के लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए जिससे उनके क्षमता का निर्माण एवं क्रियान्वयन बेहतर हो सके।
• भारत सरकार के द्वारा 
• भारत में 5जी का शुरुआत कब हु्आ? (Comment kare)

• नोट - मिशन कर्मयोगी:-
• शुरुवात - भारत सरकार
• प्रशासनिक लोगो के पारदर्शी एवं जवाबदेही के लिए प्रारम्भ हुआ। इसी के अन्तर्गत अब आईगॉट कर्मयोगी मिशन का आरम्भ होगा।
• कृत्रिम बुद्धिमता के लिए 3 उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना होगी
• स्थाई खाता संख्या PAN का प्रयोग सामान्य पहचान कर्ता के रुप में प्रयोग किया जाएगा (सामान्य बिजनेस पहचान कर्ता)

4.अवसंरचना और निवेश: -

• पूँजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होगा।
• प्रभावी पूँजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़ होगा जो जीड़ीपी का 4.5 प्रतिशत होगा। 
• रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
• शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) 
• टायर 2 और 3 शहरो में शहरी अवसंरचना का निर्माण
• राष्ट्रीय आवास बैंक इसका प्रबंध करेगी

5.हरित विकास

• इस बार के बजट में हरित विकास में सर्वाधिक बल दिया गया है।
• मिशन लाइफ के तहत विकास का बढ़ावा ।
• पंचामृत योजना:-
• COP - 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वार पंचामृत योजना प्रस्तुत किया गया
• COP - 26 & 27 कहां कहा हुई? ग्लास्को & मिश्र में 
• यह योजना जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए है।
• नोट:- पंचामृत योजना एक उत्तर प्रदेश कि भी योजना है जिसे गन्ना के उत्पादन के लिए शुरु किया गया था।
• 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन 

• हरित हाइड्रोजन मिशन

• 19700 करोड रुपये
• उद्देश्य - 2030 तक 5 मिट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन
• पृथ्वी पर सबसे स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन है।

• पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत
• नाम- पृथ्वी माता के पुर्वरुद्वार के लिए सजगता, पोषण और सुधार ।
• पृथ्वी के प्रदूषण को कम करने के लिए योजना को शुरु किया गया 
• रासायनिक उर्वरक का सीमित उपयोग करके 
• भूमि प्रदूषण रोगकना
• गोबर, नैनो यूरिया को बढावा देना

• गोबर धन स्कीम :-

• गोबर धन - गौल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सज धन
• 500 अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र बनेगा
• प्राकृतिक खेती का बढ़ावा के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स केन्द्र की स्थापना 

• मिश्टी योजना:-

• तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव पहल
• या आसान भाषा में - मैग्रोव या लवणीय भूमि के लिए

• अमृत धरोहर:-

• आद्रभूमि संरक्षण के लिए
• 3 वर्ष के लिए
• 75 रामसर साइट 
• सर्वाधिक - तमिलनाडू

6. युवाशक्ति: -

• प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0 की शुरुआत
• इसके तहत 30 स्किल इंड़िया इंटरनेशनल सेंटर जिसमें रोबोटिक्स, 3-डी, ड्रोन, एआई(Artificial Intelligence) के उपर

• देखो अपना देश अभियान

• विदेश जाने के स्थान पर यह योजना है।
• इसके लिए उड़ान योजना है।

• वाईब्रेट विलेज प्रोग्राम 

• सीमावर्ती क्षेत्र के लिए गांव में Infrastructure 
• पिछले बजट में भी प्रस्तुत था

• यूनिट मॉल

• राज्य अपने हर जिला के जी.आई  टैंग को एक जगह केन्द्र बनाकर बेचना यही हैं यूनिट मॉल

7. वित्तीय क्षेत्र: -

• राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर
• ऋण का कुशल प्रवाह हो सके वित्तीय स्थिरता उत्पन्न हो सके ।

• महिला सम्मान बचत पत्र

• 2 वर्ष के लिए 
• 2025 तक 
• 2लाख तक जमा सुविधा
• 7.5% ब्याज

• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना:-

• Max Limit- 15 लाख से 30  लाख

• राजकोषीय प्रबंधन

• राज्यो को 50 वर्ष का ब्याज मुफ्त ऋण
• जिसे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है
• राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबद्ध होंगे।
• राज्यों के लिए रजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए सहबद्ध) किया गया हैं।
• राज्यकोषीय समेकन  वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य है।
• राजकोषीय घाटे-
• 2023-24: - 5.9%
• 2024-25: - 4.5%

• व्यक्तिगत आयकर
• नए व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में बदलाव-
• रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 07 लाख रुपये कर दिया गया।
• कर स्लैब सीमा घटाकर 5 किए गए
• कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया 

    

कर स्लैव (लाख रुपये में)	कर दर (% में)
0-3	0
3-6	5
6-9	10
9-12	15
12-1	20
15 से उपर	30

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